Stamp Duty & Registration Calculator Marathi | स्टॅम्प ड्युटी व नोंदणी शुल्क काढा

Stamp Duty & Registration Calculator Marathi वापरून घर, फ्लॅट व जमीन खरेदीसाठी लागणारी स्टॅम्प ड्युटी व नोंदणी शुल्क लगेच काढा. मोफत व अचूक टूल.

घर, फ्लॅट किंवा जमीन खरेदी करताना स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क हा मोठा खर्च असतो. अनेक वेळा लोकांना एकूण किती खर्च येईल याचा अंदाज नसतो.
यासाठीच आम्ही तयार केला आहे Stamp Duty & Registration Calculator Marathi, ज्याच्या मदतीने तुम्ही मालमत्ता खरेदीपूर्वीच स्टॅम्प ड्युटी व नोंदणी शुल्क अचूक काढू शकता.

Stamp Duty & Registration Calculator

महाराष्ट्रातील घर / जमीन खरेदी खर्च अचूक काढा

📄 Stamp Duty:

📝 Registration Fee:

💰 एकूण खर्च: ₹

⚠️ हा अंदाज आहे. प्रत्यक्ष शुल्क Ready Reckoner व दस्तऐवजांवर अवलंबून बदलू शकते.


🔹 Stamp Duty & Registration Calculator म्हणजे काय?

Stamp Duty & Registration Calculator हा एक ऑनलाइन tool आहे ज्याच्या मदतीने महाराष्ट्रात घर, फ्लॅट किंवा जमीन खरेदी करताना किती stamp duty आणि registration fee लागेल याचा अंदाज घेता येतो.


📑 नोंदणी शुल्क म्हणजे काय?

नोंदणी शुल्क (Registration Charges) म्हणजे मालमत्तेचा व्यवहार सरकारी रेकॉर्डमध्ये नोंदवण्यासाठी भरावी लागणारी फी.


महाराष्ट्र Stamp Duty दर (अंदाजे)

  • मुंबई / पुणे: 6%
  • उर्वरित महाराष्ट्र: 5%
  • महिला खरेदीदारांना 1% सूट

🔹 Registration Fee

  • मालमत्ता किमतीच्या 1%
  • कमाल मर्यादा: ₹30,000

🔹 Calculation Formula (Trust Builder)

Stamp Duty = Property Value × Applicable Rate
Registration Charges = Property Value × Registration % (कमाल मर्यादेसह)


🔹 Example (Rich Snippet Friendly)

उदाहरण:
जर:

  • मालमत्तेची किंमत = ₹50,00,000
  • स्टॅम्प ड्युटी दर = 5%

तर:

  • स्टॅम्प ड्युटी = ₹2,50,000
  • नोंदणी शुल्क ≈ ₹30,000

🔹 या Calculator चे फायदे

  • खरेदीपूर्वी खर्च नियोजन
  • 100% मोफत
  • मोबाइल फ्रेंडली
  • अचूक अंदाज

🔹 FAQ Section

Q1. Stamp Duty Calculator Marathi मोफत आहे का?
➡️ हो, हा टूल 100% मोफत आहे.

Q2. स्टॅम्प ड्युटी कोण भरतो – खरेदीदार की विक्रेता?
➡️ साधारणपणे खरेदीदार भरतो.

Q3. नोंदणी शुल्क फिक्स असतं का?
➡️ नाही, किंमत व नियमांनुसार बदलतं.

Q4. Actual खर्च वेगळा असू शकतो का?
➡️ हो, जिल्हा व शासन नियमांनुसार फरक पडू शकतो.